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शहर में १८२ कॉलोनी अवैध, ऑनलाइन नक्शा पास न होने से मकान बनाने की अनुमति नहीं

शहर में १८२ कॉलोनी अवैध, ऑनलाइन नक्शा पास न होने से मकान बनाने की अनुमति नहीं
 - मकान बनाने की अनुमति न मिलने से खाली पड़ी जमीन। दो उदाहरण: कैसे मकान बनाने की अनुमति लेने के लिए परेशान हो रहे लोग,...

मकान बनाने की अनुमति न मिलने से खाली पड़ी जमीन। 

दो उदाहरण: कैसे मकान बनाने की अनुमति लेने के लिए परेशान हो रहे लोग, समाधान किसी पर भी नहीं 


अवैध कॉलोनियों की टीएनसीपी से स्वीकृति नहीं 

शिवपुरी। शहर में करीब १८२ अवैध कॉलोनियां नगर पालिका ने चिह्नित की हैं जबकि शहर में पांच-छह कॉलोनियों ही वैध हैं। अवैध कॉलोनियों की स्वीकृति टीएनसीपी (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) से नहीं होने से किसी भी प्लॉट का ऑनलाइन नक्शा पास नहीं हो पा रहा है।

शहर में सिर्फ ये छह कॉलोनियां वैध, बाकी कॉलोनियां अवैध

गांधी कॉलोनी, आदर्श नगर कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सिनचिरैया के पीछे

कान्हाकुंज, प्रियदर्शनी कॉलोनी, संतुष्टी कॉलोनी वैध है। जबकि शहर में अन्य कॉलोनियां अवैध हैं।


डेढ़ साल में सिर्फ १५ नक्शे ही हुए नपा से पास

करीब डेढ़ साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान नगर पालिका शिवपुरी से मात्र १५ नक्शे ही ऑनलाइन पास हो पाए हैं जो चुनिंदा दो-तीन वैध कॉलोनियों के हैं। दूसरी अन्य कॉलोनियों के नक्शे पास नहीं हो पा रहे हैं। नक्शे पास कराने के लिए लोग नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ और पार्षद उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं जबकि इससे नगर पालिका को ही ४० लाख से ज्यादा का राजस्व नुकसान हो चुका है क्योंकि मजबूरी में लोग बिना अनुमति लिए ही मकान बना रहे हैं।

इधर... पीआईसी भंग, नामांतरण तक नहीं हो रहे

नगर पालिका शिवपुरी की पीआईसी भंग हो चुकी है। ऐसे में तीन महीने से नगर पालिका में नामांतरण की प्रक्रिया ठप है। लोग नामांतरण और फौती नामांतरण के लिए भटक रहे हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारी लोगों की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे।

यहां ग्रीन लैंड में बने होटल

ग्वालियर बायपास चौराहा से गुना बायपास चौराहे तक ५ किमी बायपास रोड है। मास्टर प्लान में रोड के दोनों ओर ९९ वर्ग फीट ग्रीनलैंड है, फिर भी इस जगह पर लोगों ने आलीशान होटल, मकान और दुकानें बना ली हैं। यहां तक कि इस जगह पर शराब की दुकान तक खुल गई है। नगर पालिका की अनदेखी की वजह से इस प्रकार के अवैध निर्माण हुए हैं।

कॉलोनाइजरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी 
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