शिवपुरी ब्यूरो। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशन में जिला न्यायालय परिसर में आज जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी आर बी कुमार के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में बिजली विभाग के शिवपुरी शहर के शत-प्रतिशत मामलों का निराकरण किया गया।
मप्र विद्युत वितरण कंपनी शिवपुरी के जूनियर इंजीनियर योगेश मेहरा ने बताया कि सुबह लगभग 10.15 बजे से शुरू होकर शाम 05.00 बजे तक चली। लोक अदालत में मप्र विद्युत वितरण कंपनी शिवपुरी के अधिकारियों ने एक-एक कर सभी प्रकरणों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत में शिवपुरी शहर से 39 प्रकरण शामिल हुए और इन सभी प्रकरणों का निराकरण किया गया। इन प्रकरणों के निराकरण के साथ ही बिजली बिलों की बकाया चार लाख 53 हजार रुपए की राशि भी जमा कराई गई। नेशनल लोक अदालत में निराकृत किए 39 प्रकरणों में 40 प्रतिशत वे मामले थे, जो कि कोर्ट में नए गए थे और 25 प्रतिशत वे मामले थे जो कि कोर्ट में लंबित चल रहे थे। नेशनल लोक अदालत में एमपीईवी द्वारा उप महाप्रबंधक पराग धावरडे और के मार्गदर्शन में लगाए गए कैंप में प्रबंधक जे एम श्रीवास्तव, जेई योगेश मेहरा और रवि चौहान की टीम ने विद्युत उपभोक्ताओं के प्रकरणों के निराकरण कर उन्हें राहत प्रदान की, वहीं लंबित प्रकरणों के निराकरण से उपभोक्ता भी खुश नजर आए।
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अब इंदिरा गृह ज्योति के नाम से जानी जाएगी संबल योजना
मप्र में कमजोर वर्ग के विद्युत उपभोक्ताओं को घरेलू कनेक्शन में राहत देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संबल योजना लागू की गई थी। प्रदेश में सरकार बदलने के साथ ही इस संबल योजना का नाम बदल गया है, लेकिन इसका स्वरूप वही है। प्रदेश में सत्तासीन कांर्ग्रेस की कमलनाथ सरकार ने संबल योजना का नाम बदल कर इंदिरा गृह ज्योति योजना कर दिया है। मप्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार योजना का सिर्फ नाम बदला है, लेकिन उपभोक्ताओं को राहत देने की प्रक्रिया पूर्व की तरह रहेगी, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि आगामी अप्रैल माह तक इंदिरा गृह ज्योति योजना प्रदेश में पूरी तरह से अस्तित्व में आ जाएगी। इस योजना के तहत सौ यूनिट तक के बिलों की राशि सौ रूपए रखी गई है।
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