वर्षों से एक ही स्थान पर जमें अधिकारियों के क्यों नहीं हो रहे तवादले
-अधिकाश कार्यालयों में लम्बे समय से कर्मचारी पदस्थ है
शिवपुरी ब्यूरो। शासन ने बीते रोज आदेश निकाले है, कि एक ही कार्यालय में तीन वर्षों से अधिक समय हो जानें वाले अधिकारियों कर्मचारियों के तवादले किये जायेगें, इसके चलते कोलारस थाना प्रभारी का भी तवादला गुना हो चुका है, परन्तु कोलारस में ही कृषि विभाग, महिला बाल विकास विभाग, शासकीय अस्पताल, कृषि उपज मण्ड़ी, पीएचई विभाग, वन विभाग, विद्यालय एवं महाविद्यालय, जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय, संजय निकुंज, विधुत मण्ड़ल, शिक्षाविभाग, नगर परिषद कार्यालय, में करीवन दस वर्षों से अधिकारी से लेकर कर्मचारी जमें हुये है, सरकार ने आदेश तो दिये परन्तु इन विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों के तवादले आज तक नहीं किये गयें, कोलारस के शासकीय कार्यालयों में अधिक समय से पदस्थ इन कर्मचारियों के होसले बुलंद वने हुये है, और अधिकांश कार्यालयों के तो कर्मचारियों के हाल यहां है, कि आम जनता की सुनवाई तब कि जाती है, जब इनको भेट पुजा मिल जाती है, कोलारस नगर में जब यहं कर्मचारी पदस्थ होकर आये थे, तब नजारा अलग था, परन्तु अब अधिकांश अधिकारी से लेकर कर्मचारी यहं पर माला माल हो गयें है, और अधिकांश अधिकारियों ने तो करोड़ो की संपत्ती जोड़ ली है, आज इनके पास जमीनों से लेकर कार, आलीशान मकान मौजूद है, और शासन की योजनों को यह चपत लगा रहे है, अधिकांश कर्मचारी तो नोकरी के साथ-साथ व्यवश्य भी कर रहे है, सरकार द्वारा जब आदेश दिए गयें की अधिक समय से पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के तवादले होगें परन्तु कोलारस में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के तवादले नहीं किये गयें है, जो यहां पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
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इन विभागों के अधिकारी कर्मचारी एक ही स्थान पर जमें है, वर्षों से
कोलारस के कृषि विभाग में अधिकारी से लेकर कर्मचारी ग्राम सेवक , जनपद पंचायत कार्यालय में कर्मचारी, वनविभाग, महिला बाल विकास विभाग, कृषि उपजमण्ड़ी, तहसील कार्यालय, शिक्षाविभाग, विधालयों से लेकर महाविद्यालय, में अधिकारी अनेक वर्षों से अंगद की तरह एक ही कुर्सी पर पैर जमाऐं डटे हुये है, ऐसा ही हाल कोलारस के अन्यों विभागों में भी है, अब देखना यहं है, कि कब तक शासन के आदेशों का पालन होता है, या फिर अपनी सेटिंग के चलते यह तवादलों की सूची में आ पाले है, या नहीं यदि इनके तवादले हुये तो कोलारस में शासकीय कार्यालयों में चल रही मनमर्जी और भ्रष्टाचार पर थोडा वहुत अंकुश लग सकता है।
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